खारघर कॉलनी फोरम कडून पूर्वलक्षी आणि दुहेरी करप्रणालीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल…..
* लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकहितार्थ काम करणे… संघर्ष करणे… हेच धेय्य ..
*नगर सेविका लीना गरड़ (खारघर कॉलनी फोरम )*
*खारघर कोकण डायरी प्रतिनिधि(साबीर शेख) :-
खारघर कॉलनि फोरम कडून करदात्याना न्याय मिळाव आणि सत्ता धारी च्या हुकुम शाही पासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करने लोकप्रतिनिधि म्हणून माझे प्राथमिक कर्तव्य आहे
त्यासाठी अडीच लाख पेक्षा जास्त स्थानिक खारघर वासियांचे व महापालिकेतील करदत्यांचे मला समर्थन आहे .
आम्ही खारघर कॉलनी फोरम म्हणून दि.२१ सेप्टेंबर २०२१ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यासाठी न्यायाची अपेक्षा आम्ही करीत आहोत.
आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही आपणासमोर हा संघर्ष राजकीय नसून सामाजिक व लोकहिताचा संघर्ष आहे आणि लोकशाही साठि आहे असे स्पष्ट करीत आहोत. अनेक राजकीय बंधने,अडचणी ,प्रश्न ,विरोध, संघर्ष समोर आहेत पण लोकहितार्थ काम करण्यासाठी आपल्याला दृढ इच्छाशक्ती ,त्याग कराव लागत असत आणि ती शक्ती आपल्या सर्व मतदार,सहकार्यं लोकांकडून मिळते त्यासाठी आज मी माझ्या सहकार्‍यांसोबत पत्रकार परिषद घेऊन खालील प्रमाणे विषय सविस्तर पत्रकार परिषदेत मुद्दे मांडत आहे असे गरड़ व त्यांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले .
प्रसार प्रचार माध्यमातून आपण सर्वांनी आम्हाला ह्या लढ्याला सहकार्य करावे म्हणून आज पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपणासमोर खालील मुद्दे प्रसिद्धि करत आहे.
* याचिकेतिल प्रमुख मुद्दे :-
*(जो न्याय 29 गावांना लावला, तो न्याय आणि सवलत सिडको कॉलनीतील अडीच लाख मालमत्ताधारकांना का नाही ?
खारघर कॉलनी फोरम कडून पूर्वलक्षी आणि दुहेरी करप्रणालीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची वेळाने म्हणजे लोकशाही तिल पराजय)
पनवेल महानगरपालिका सत्ताधाऱ्यांकडून विकासाच्या अपेक्षा फोल ठरलेल्या आहेत. सिडको कॉलनी एरियामध्ये जवळजवळ 25 प्रकारच्या सुविधा सिडको मार्फत दिल्या जात आहेत. सदरच्या सुविधा बाबत अडीच लाख मालमताधारक सिडकोकडे सेवाशुल्क भरतात. यावर्षीही सिडकोची बिले प्राप्त झालेली आहेत.
महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून आज पर्यंत, सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून महानगरपालिकेतील 80 टक्के नागरिक म्हणजेच सिडको कॉलनी एरिया मध्ये राहणारे जवळजवळ अडीच लाख मालमताधारक यांच्या विभागांमध्ये काडीचाही विकास केलेला नाही.
असे असताना सुद्धा पनवेल महानगरपालिकेकडून अन्यायकारकपणे 1 ऑक्टोबर 2016 पासून मालमत्ता कर लावलेला आहे.
मालमत्ता कर प्रणालीमध्ये अनेक प्रशासकीय त्रुटी आहेत . सदरची बाब वारंवार सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या ध्यानात आणून दिलेली आहे. लेखी निवेदन दिलेले आहे. अधिकृत नोटीस दिलेली आहे. नागरिकांमध्ये बैठका घेऊन जनजागृती केली आहे. मोर्चे ,आंदोलन, निवेदन ही काढलेले आहेत.
तरीसुद्धा सत्ताधारी आणि प्रशासनाला जाग येत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत असताना, खारघर कॉलनी फोरम तर्फे महानगरपालिकेकडून आकारण्यात आलेल्या, पूर्वलक्षी आणि दुहेरी करा विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
आम्हाला खात्री विश्वास आहे की, माननीय न्यायालयाकडून सिडको कॉलनी एरिया मधील अडीच लाख मालमत्ताधारकांना नक्कीच न्याय मिळेल.
*तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 129 A अन्वये*,
1. ज्याप्रमाणे 29 ग्रामपंचायती यांना पहिले दीड वर्ष महानगरपालिकेचा कर नाही
2. 2018-19 ला 20 टक्के कर
3. 2019-20 ला 40 टक्के कर
4. 2020-21 ला 60 टक्के कर
5. 2021-22 ला 80 टक्के कर
6.आणि 1 एप्रिल 2022 पासून शंभर टक्के कर
वरील प्रकारची सवलत 29 गावातील मालमत्ताधारकांना दिलेली आहे. परंतु या गावांमधील खारघर, कामोठा, कळंबोली, खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल, तळोजा येथील सिडको कॉलनी मधील मालमत्ता, त्यावेळेच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आणि जिल्हा परिषदेमध्ये असतानासुद्धा, या कलमाचा फायदा आणि सवलत का दिली नाही?
स्थानिक ग्रामस्थांना एक न्याय आणि सिडको कॉलनी मधील मालमत्ताधारकांना दुसरा न्याय असे का करण्यात आले ? असा दुजाभाव का ?
ज्या पंचवीस प्रकारच्या सुविधा सिडको मार्फतीने दिल्यानंतर सेवा शुल्क वसूल करण्यात आलेले आहे. त्या सुविधा बाबत पनवेल महानगरपालिकेकडून जवळ जवळ 12 टक्के वेगळा मालमत्ता कर लावलेला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 130 व कलम 131 अन्वये , जर अशा प्रकारच्या *सुविधा दिल्या तरच* मालमत्ता कर घेण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला आहे.
तसेच महानगरपालिका अधिनियम कलम 99 प्रमाणे दरवर्षी 20 फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी मालमत्ता कराबाबत दरवर्षी ठराव पास होणे आवश्यक आहे. हे प्रशासनाला माहिती आहे. *2016, 2017, 2018 ला ( 2019 वगळून )तसेच 2020, 2021 मध्ये असे ठरावच घेतलेले नाहीत. सदरची बाब ही गंभीर चूक असल्याचे महापालिका आयुक्त यांनीही लेखी स्वरूपात 17 जानेवारी 2019 च्या ठराव क्रमांक 118 मध्ये मान्य केलेले आहे* . तरी पण पूर्वलक्षी प्रभावाने अडीच लाख मालमत्ताधारकवर मालमत्ता कर का लावण्यात आला?
या व इतर कलमांच्या आधारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे.
आम्ही शुद्ध बुद्धिने करदाते,लोकप्रतिनिधि म्हणून अनेक आशा, आशंका, विरोध ,कुप्रसिद्धि, अश्या विविध अड़चन असताना अश्या संघर्षात्मक लढ्यात आम्हाला आपण सर्वांनी प्रशासन व्यवस्था व सत्ताधारी समोर लढ्यासाठि सहकार्य करावे व पनवेल महानगरपालिकेतील सर्व करदात्यांना त्यांच्या हक्काचं न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही आपण सर्वांकडे आशा अपेक्षा करतो.