पनवेल महानगर पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे, अन्यायकारकपणे, अवाजवी, दुहेरी, गाववाला-कॉलनीवाला असा दुजाभाव करणारा, तसेच मागील पाच वर्षाची मालमत्ता कराची वसुली चालू केलेली आहे. त्याविरुद्धची लढाई कॉलोनी फोरमच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पातळीवर लढत आहोत.
1. गेले दहा महिने सातत्याने पनवेल महानगरपालिका सभागृहामध्ये आवाज उठवत आहोत.
2. मूक मोर्चा, बैठका, सोशल मीडिया, प्रचार रथ व बॅनर याद्वारे जनजागृती, रस्त्यावरची लढाई लढत आहोत.
3. आपण या बेकायदेशीर मालमत्ता करप्रणाली विरोधात माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
4. तसेच ही अन्यायकारक मालमत्ता करप्रणाली रद्द व्हावी, यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करत आहोत.
याचाच एक भाग म्हणून रायगडचे खासदार सुनील तटकरे, मावळचे खासदार आप्पासाहेब बारणे, माननीय पार्थ पवार, माननीय आमदार बाळाराम पाटील, यांच्या सहकार्याने, आपण नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राज्यशासन स्तरावर बैठक लावण्याबाबत विनंती केली होती.
त्यानुसार उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशान्वये दिनांक 2 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 3 वाजता उपमुख्यमंत्री कार्यालय समिती कक्षामध्ये शासनाचे, सिडकोचे आणि पनवेल महापालिकेचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले होते. सदर बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंतराव पाटील, खासदार सुनील तटकरे, पालकमंत्री आदिती तटकरे, आमदार बाळराम पाटील, कॉलोनी फोरम अध्यक्षा अणि नगरसेविका लीना गरड, कामोठे कॉलोनी फोरम अध्यक्ष मंगेश अढाव, अनिता भोसले, बालेश भोजने, स्वप्निल मुटके अणि इतर पक्षाचे मान्यवर सदस्य तसेच महापालिका आयुक्त, सिडको एम डी, नगरविकास सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ह्यावेळी फोरमच्या वतीने लीना गरड ह्यांनी महापालिका अधिनियम कलम 99 चे उल्लंघन केल्यामुळे 16/11/2019 व 12/04/2021 चे महापालिकेचे आदेश रद्द करावेत तसेच पुर्वलक्षी प्रभावाने लावलेला अन्यायकारक दुहेरी कर रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच कलम 129अ च्या अनुषंगाने मालमत्ता कर लावताना गाव अणि सिडको कॉलोनी असा दुजाभाव करु नये अशी आग्रही मागणी केली.
पनवेल महापालिकेच्या दुहेरी अणि पुर्वलक्षी प्रभावाने लावलेल्या मालमत्ता कराच्या प्रकरणाचा राज्य शासन गांभिर्याने विचार करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांनी जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार सुनील तटकरे , आमदार बाळराम पाटिल, नगरविकास सचिव, सिडको एम डी तसेच महापालिका आयुक्त ह्यांच्यासोबत स्वतंत्र चर्चा करुन पुढील निर्देश देण्याचे ठरवले.