समाजवादी शिक्षण हक्क सभेच्या अधिवेशनात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे दहन
बालवाडी ते पदव्युत्तर पदवी पर्यंत सर्वांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी असून सरकार या जबाबदारीपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करीत संसदेत चर्चा न करता केवळ मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी हे लोकशाहीविरोधी आहे. तसेच ह्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण करू पाहत आहे. याला आमचा विरोध आहे असे म्हणत अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेच्या दहाव्या द्वैवार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण दोन हजार वीस चे दहन करून करण्यात आले.
पनवेल तालुक्यातील मधू-प्रमिला दंडवते संकुल बांधनवाडी येथे दिनांक 7 मे पासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाच्या उद्घघाटनपर भाषणात डॉ. अभिजित वैद्य म्हणाले की जागतिकीकरणाच्या कालखंडात व विशेषतः सन २०१४ पासून या देशात आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक विषमता वाढत आहे व संविधानाने घोषित केलेली स्वातंत्र्य ,समता, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांची पायमल्ली मोठ्या प्रमाणावर होत आहे .
भाजपा व आर एस एस या संघटनांना या देशात हिंदू धर्माचे राज्य निर्माण करावयाचे आहे मनुस्मृतीचे पुनरुज्जीवन करून सत्ता टिकवण्यासाठी धार्मिक भेद भावांचा वापर मोदी सरकार कडून होत आहे.
या गंभीर परिस्थितीमध्ये फुले,शाहू, आंबेडकर यांनी दिलेला शैक्षणिक समतेचा संदेश मोलाचा आहे. तर आपल्या अध्यक्षीय भाषणात प्रा. रमेश पाटील म्हणाले की भारतीय चातुर्वर्ण परंपरेत बहुजन स्त्री, शूद्रातिशूद्रांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हती आज तीच परंपरा वेगळ्या पद्धतीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 पुढे चालवित आहे हे धोरण शिक्षणाचे खाजगीकरण व्यापारीकरण व नफेखोरीला उत्तेजन देत आहे यातून बहुजन समाज शिक्षणातून बाहेर पडत आहे म्हणून या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी त्याचे दहन या अधिवेशनात केले असल्याचेही प्रा. रमेश पाटील म्हणाले. संपूर्ण शिक्षण मोफत, समान व गुणवत्तापूर्ण मिळाले पाहिजे अशी आमची मागणी आहे व त्यासाठी आम्ही जनआंदोलन उभारणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष ज्येष्ठ स्वातंत्रसैनिक जि.जि. पारिख यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात समाजवादी विचारांचे सद्य परिस्थितीतीत महत्त्व विशद करीत विषमता,दारिद्रय, शोषण व संप्रदायवाद या सध्याच्या समस्यांना भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही हाच उपाय असेल व त्यासाठी रस्त्यावरची चळवळ करण्याचे आवाहन केले कार्यक्रमाची प्रस्तावना व सूत्रसंचालन सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी केले. दोन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात रायगड, कोल्हापूर, धुळे अमरावती, वाशिम बुलढाणा, औरंगाबाद, जालना, पुणे, मुंबई, नाशिक, रत्नागिरी, व पालघर येथून सुमारे दोनशेहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले असून मुलांचे शिक्षण हक्क व शिक्षणाचे संप्रदायीकरण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या विषयावर या चर्चा होऊन कृती कार्यक्रम ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष प्रा.डॉ. शरद जावडेकर यांनी दिली.