*पनवेल महानगरपालिकेच्या चुकीच्या मालमत्ता करप्रणाली बाबत कामोठे कॉलनी फोरमच्या वतीने उच्च न्यायालयात पाचवी याचिका दाखल*

माननीय उच्च न्यायालयामध्ये पनवेल महानगरपालिकेकडून लावण्यात आलेल्या, चुकीच्या मालमत्ताकर कार्यप्रणालीच्या विरोधात, यापूर्वी दोन रिट याचिका आणि दोन पीआयएल दाखल करण्यात आलेल्या होत्या.
सदर चुकीच्या मालमत्ता करप्रणाली रद्द करण्यात यावी, यासाठी कामोठे कॉलनी फोरमच्या वतीने महानगरपालिकेला यापूर्वीच नोटीस देण्यात आली होती. परंतु सदर नोटीसला महानगरपालिकेकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही किंवा चुकीची मालमत्ता करप्रणाली रद्द सुद्धा झालेली नाही.
म्हणून कामोठे कॉलनी फोरमचे अध्यक्ष मंगेश अढाव व डॉ. सखाराम गारळे, राहुल आग्रे, सुरेश सडोलीकर, मुकुंद शितोळे, धोंडिबा माने, आशिष म्हात्रे, उमेश गायकवाड , डॉ. दशरथ माने ह्यांच्या वतीने ॲड. समाधान काशीद यांनी काल उच्च न्यायालयात चुकीची मालमत्ता कर प्रणाली रद्द व्हावी, यासाठी याचिका दाखल केली होती.
ॲड. समाधान काशीद यांनी उच्च न्यायालयासमोर सदरची याचिका मेन्शन केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सदर याचिकेची सुनावणी सुद्धा खारघर कॉलनी फोरमच्या सुनावणीच्या वेळेस, म्हणजेच दि. 18 एप्रिल रोजी सुनावणीला घेणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
जन जागृती मोहीम, आंदोलने, उपोषण द्वारे जनतेने रोष व्यक्त करुन सुद्धा पनवेल महापालिका चुकीचा मालमत्ता कर रद्द करत नसल्यामुळे कामोठे कॉलोनी फोरमच्या वतीने याचिका दाखल केल्याचे अध्यक्ष मंगेश अढाव ह्यांनी सांगितले.
फोरमची याचिका योग्य अशा न्यायालयीन मुद्द्यांच्या आधारावर असुन नक्कीच न्यायालय जनतेच्या बाजुने निकाल देईल असा विश्वास ॲड. समाधान काशीद ह्यांनी व्यक्त केला.