पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करधारकांना शास्ती आकारणी न लावणेसाठी मुदतवाढ मिळण्यासाठी महाविकास आघाडीचे निवेदन
पनवेल : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करधारकांना शास्ती आकारणी न लावणेसाठी मुदतवाढ मिळण्यासाठी शेकापने पनवेल पालिका आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी आमदार बाळाराम पाटिल, विरोधी पक्ष नेते प्रितम म्हात्रे, नगरसेवक गणेश कडु, सतीश मोहन पाटील, अरविंद म्हात्रे, गोपाळ भगत, विष्णू जोशी, सखाराम पाटील, विजय खानावकर, रवींद्र भगत, ज्ञानेश्वर पाटील, डॉक्टर सुरेखा मोहोकर, कमल कदम, प्रज्योती म्हात्रे, भारती चौधरी, मंजुळा कातकरी, अरुणा दाभणे, प्रीती जॉर्ज, प्रिया भोईर, उज्वला पाटील, सारिका भगत उपस्थित होते.
पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाने वृत्तपत्रात जाहिरातीत दिलेल्या माहितीनुसार नागरिकांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच्या मुदतीत कर भरण्याचे आव्हान केले आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून २ टक्के दरमहा शास्ती कर आकारून व्याज घेणार असल्याचे नमुद केले आहे. पनवेल महानगरपालिकेने दिनांक १२ मे २०२१ रोजी कार्यालय जा.क. ३१२१/प्र.क. १/१५५५/२१ सुधारित ओदश पान क. ५/६ वर नमुद केले आहे की, दिनांक १ एप्रिल २०२१ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सदर कालावधीमध्ये कोणतीही शास्ती / दंड / व्याज आकारण्यात येवू नये असे आदेश आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी काढले होते. त्यानंतर आयुक्त गणेश देशमुख यानी पदग्रहण केल्यानंतर शुध्दीपत्रकाद्वारे सदर मुदत ही ३१ मार्च २०२२ पर्यंतची केली आहे. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराबाबत नागरीकांच्या मनात प्रचंड रोष आहे. अशातच दोन वर्षे असलेली कोवीड परिस्थीती पाहता सदर आपण लावत असलेली शास्तीही अन्यायकारक आहे.
मालमत्ता कर धारकांना कोणतीही शास्ती/दंड / व्याज आकारणी करू नये व कर आकारणी करणेसाठी पुढील एक वर्षांची म्हणजे ३१ मार्च २०२३ ही मुदत वाढ देण्याबाबतचे आदेश आपण काढावेत. अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यानी केली आहे.
कोट :-
१) कर आकारणी करणेसाठी पुढील एक वर्षांची मुदत वाढ दिली नाही तर पालिका क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. – प्रितम म्हात्रे, विरोधी पक्ष नेते
२) सध्या कोरोनाचा काळ आहे. त्यामुले नागरिक हतबल झालेली आहेत. त्यातच पालिकेने नागरिकांच्या माथी कराचा बोझा मारला आहे.हे नागरिकाना पसंत नाही याच्या विरोधात नागरिकांच्या मनात प्रचंड रोष आहे. मालमत्ता करात भरपूर त्रुटी आहेत. कर वाढ कमी होऊन कर धारकांना कोणतीही शास्ती/दंड / व्याज आकारणी करू नये व कर आकारणी करणेसाठी पुढील एक वर्षांची द्यावी -सतीश पाटिल, नगरसेवक, राष्ट्रवादी कोंग्रेस