ओबीसी समाज ठाकरे सरकारला निवडणूकित आपली जागा दाखवेल – आमदार प्रशांत ठाकूर
पनवेल (प्रतिनिधी):-                                      राज्यातील महत्वाचे  राजकीय व सामाजिक,लोकशाही तिल प्रमुख  प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा  प्रयत्न अनेक घटनात्मक निर्णय घेण्यास जाणीवपूर्वक विलंब
काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वा खाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसीं चे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा  हा कट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हा कट उघड झाला आहे,
अशी टीका भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार
प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी पनवेल तालुका व शहर मध्यवर्ती कार्यालयात भाजपच्या घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठी
च्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
यावेळी भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठभगत, उत्तर रायगड जिल्हा सरचिटणीस अविनाश कोळी आणि पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कार्यालयीन कामकाजच सुरू झाले नाही. काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया
जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये यासाठीच
सरकारने आयोगाची कोंडी केली, असा आरोपही त्यांनी
केला.

राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे काम झाले नाही.
राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओ बी सी वर आली असे आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले

गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली, तेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव
किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस
यांनी त्या बैठकीतच सुचविल्याप्रमाणे, मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र
ही तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन
पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे. राज्यातील महत्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे, असा थेट आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर
यांनी केला.

आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाही, आरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच तिहेरी सरकारने फसवणुकीचा कट आखला, असे सांगतानाच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत यासाठी भाजप संघर्ष करेल, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अधोरेखित केले. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे घोटाळे आणि मनमानी कारभाराने राज्यातील जनता त्रस्त झाल्याचेही त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, संजय राठोड यांची उदाहरणे देत सांगितल

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील
ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर
राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची
निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक
घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर
पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या
आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील
निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय
जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी
केली असून त्याचा पुनरुच्चार आमदार प्रशांत ठाकूर
यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सर्वोच्च न्यायालयाने
निर्णयात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा
वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल. न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही
म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून ऊर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. त्यामुळे आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी, असेही ते म्हणाले.
रायगड जिल्ह्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका
होणार आहेत. यातच तिघाडी सरकारच्या दळभद्री कारभाराने ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा एकदा धोक्यात आणले आहे, विशेष म्हणजे ओबीसी समाजातील नगराध्यक्ष होऊ नये, यासाठी हा ठाकरे सरकारने घाट घातला आहे, असे सांगतानाच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटण्याचा काम महाविकास आघाडीचे राज्य सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी केला.