करंजाडे गावठाण चळवळीच्या जोरावर सिडकोची तोडक कारवाई थांबवली
गावठाण चळवळीचा आणि गाव कमिटीचा सामाजिक ऐक्य
पनवेल/प्रतिनिधी — ग्रुप ग्रामपंचायत करंजाडेतील करंजाडे गावाचा गावठाण विस्तार करण्यात यावा, अशी मागणी करंजाडे ग्रामस्थांनी घेतली आहे. त्यानुसार करंजाडे गावाचाहा गावठाण विस्तार करण्याच्या लढाईला एकप्रकारे सुरुवात केली आहे. मात्र येथीलच गावठाणातील घरांवर सिडको कारवाईसाठी आली असता न्याय प्रविष्ट असलेल्या प्रकरणामध्ये सिडको तोडक कारवाई कशी करू शकते असा जाब पथकाला विचारताच सिडकोने माघारी घेत कारवाई थांबवली. मात्र यावेळी करंजाडे सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, जेष्ठ श्रेष्ठ आणि तरुणांनी या प्रकरणात सामाजिक ऐक्य असल्याचे दिसले.
मौजे करंजाडे (पनवेल) हे सिडको बाधित गाव सिडको क्षेत्रातील इतर 95 गावांसारखा सीमांकित गाव नकाशा आणि गावठाण विस्तारापासुन वंचित होता. मुळ निवासी असल्यामुळे गावातील ग्रामस्थांनी नैसर्गिक वाढीपोटी आपल्या वहिवाट आणि कब्जातील जागेवर घरे बांधुन वास्तव्य करत आहेत. रायगड जिल्हाधिकारी आणि नगर विकास विभागाने 1966 चा जमीन महसुल अधिनियम याचे पालन न करता गावठाणांचे केलेले भुसंपादन आणि राहत्या घराखालील जमिनीवर टाकलेले आरक्षण चुकिचे होते. सदर चुक दुरुस्त करून स्थानिक भुमिपुत्रांना त्यांच्या विस्तारित गावठाणातील घरांच्या खालच्या जमिनीची मालकी मिळावी यासाठी करंजाडे ग्रामस्थांनी “ग्राम समिती – करंजाडे” ची स्थापना केली. पेणधर गावाचे व गावठाण विकास संस्थेचे अनुकरण करत करंजाडे ग्रामस्थांनी ग्राम समिती – पेणधर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गाव कमिटी तर्फे सीमांकित गाव नकाशा आणि गावठाण विस्ताराचा प्रस्ताव तयार केला. गाव ठराव घेऊन सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी कोकण विभागीय आयुक्त आणि रायगड कलेक्टर यांच्याकडे पाठवला. इथेच न थांबता “ग्राम समिती – करंजाडे” तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात सीमांकित गाव नकाशा मंजुर करून गावठाणातील घरांच्या खालच्या जमिनीची मालकी हक्काची सनद मिळवी अशी मागणी केली. माननीय उच्च न्यायालयाने करंजाडे ग्रामस्थांची मागणीचा आदर राखत रायगड जिलाधिकारी आणि सिडको प्रशासनाला त्यांची बाजु मांडुन जमीन मालकी सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. आज पर्यंत सिडकोने आपला अभिप्राय मांडला नाही त्यामुळे सदर प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. करंजाडे गावाचा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असुन सुद्धा सिडको प्रशासनातर्फे करंजाडे गावातील एका ग्रामस्थाला 1966 च्या MRTP कायद्याचे उल्लंघन केले आहे म्हणुन नोटीस आली आणि दिनांक 12/10/2022 रोजी त्यांचे बांधकाम तोडण्यात येईल असे सुचित करण्यात आले. करंजाडे ग्रामस्थ सिडकोच्या नोटीसला न घाबरता गावाची तातडीची बैठक बोलवुन ग्राम समिती-करंजाडे तर्फे सिडको प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाला लेखी निवेदन दिले. पोलीस आणि सिडकोला उच्च न्यायालयाचा अवमान करू नये आणि न्यायालयाची अवहेलना केली तर त्याचे परिणाम भोगण्याची भीती दाखवली. उच्च न्यायालयाने सिडकोला आपली बाजु मांडण्यासाठी वेळ दिलेला आहे, सिडको आपली बाजु मांडत असताना न्याय प्रविष्ट असलेल्या प्रकरणामध्ये सिडको तोडक कारवाई कशी करू शकते असा जाब विचारण्यात आला. करंजाडे गाव चे सरपंच, उप सरपंच, पोलीस पाटील, जेष्ठ श्रेष्ठ आणि तरुणांनी या प्रकरणात सामाजिक ऐक्य दाखवले आणि गावठाण चळवळीच्या जोरावर सिडकोची तोडक कारवाई थांबवली. ग्राम समिती-करंजाडेने ग्रामस्थांचे, व पोलिसांचे हार्दिक अभिनंदन आणि गावठाण चळवळीचा विजय साजरा केला.